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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को एल्गार परिषद-माओवादी मामले में गिरफ्तार दलित अधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. पहले सुनवाई एएसजी एसवी राजू की मांग पर टाल दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी के आरोपी नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी है. अदालत ने कहा कि आरोपी ने न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए फरार हो गया और केंद्र सरकार से विदेशी अपराधियों के लिए ठोस नीति बनाने का सुझाव दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाए तो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह सकती हैं.

Aadhaar card News: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल पहचान पत्र है. राजनीतिक दलों को फटकार लगाई गई कि वे फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए जमीनी काम करें.

सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 सवालों पर सुनवाई जारी है. मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयक मंजूरी की समयसीमा तय की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट से उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है.

क्रिकेटर श्रीसंत की चोट के मामले में बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में 82 लाख रुपये चुकाने के NCDRC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने बीमा कंपनी को दस्तावेज जमा करने के लिए समय दे दिया है.

सुप्रीम कोर्ट से कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को बड़ी राहत मिल गई है. इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अंतरिम जमानत दे दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अगर वह पुलिस जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.

केरल में कुलपति नियुक्ति विवाद पर राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. याचिका में यूजीसी को पक्षकार बनाने, मुख्यमंत्री को प्रक्रिया से बाहर रखने और सर्च कमेटी में बदलाव की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिटायर्ड जस्टिस सुधांशू धुलिया को चयन समिति का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य होगा. जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक समय बचा है, उन्हें टीईटी पास करना होगा या फिर इस्तीफा लेना होगा.