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Supreme Court

Bihar SIR Case: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में विपक्ष की समय सीमा बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास 229 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे यात्री जेटी और टर्मिनल परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. क्लीन एंड हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन की ओर से यह याचिका दायर की गई थी.

संभल मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा है. इस बीच, 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर से जुड़े मामले में मतदाता पंजीकरण के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए एक सितंबर को खत्म हो रहे समय-सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. इसको लेकर आरजेडी सहित अन्य की ओर से की गई थी दायर .

E-20 पेट्रोल नीति के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जनहित याचिका में मांग की गई थी कि वाहन के प्रदर्शन पर इथेनॉल के प्रभावों पर चिंताओं को उजागर किया जाए.

वर्ष 2023 में वन संरक्षण (अधिनियम) एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. याचिकाकर्ता के अनुसार 2023 में किए गए वन संरक्षण (अधिनियम) में संशोधन के बाद पर्यावरण की स्थिति बिगड़ रही है.

सुप्रीम कोर्ट से साल 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी विकास यादव को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने विकास यादव की मिली अंतरिम जमानत की अवधि को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है.

उपभोक्ता आयोगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है यह याचिका केरल की एनजीओ परिवर्तन की ओर से दायर की गई है.

Junior Court Assistant Recruitment: दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा से जुड़े आदेश को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज किया.

सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों को POSH कानून के तहत सुरक्षा दिलाने संबंधी याचिका पर केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है. यह याचिका अधिवक्ता सीमा जोशी ने दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि बार निकायों में भी आंतरिक शिकायत समितियां बनाई जाएं.