NSE की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से झटका, भ्रष्टाचार निवारण कानून मामले में राहत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक की परिभाषा को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है.
रिश्वतखोरी केस में निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद ही जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
ट्रिब्यूनल रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI ने एडहॉक व्यवस्था जारी रखने और खाली पद भरने पर दिया जोर
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों में खाली पदों और नियुक्तियों पर सुनवाई करते हुए कहा है कि रिक्तियों से व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले समझना हुआ बेहद आसान, हिंदी में मिलेंगे ऑडियो-वीडियो बुलेटिन और फैसलों का सरल सार
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस के अवसर पर आम लोगों तक न्यायिक जानकारी आसान भाषा में पहुंचाने के लिए हिंदी जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की है.
शादी का झूठा वादा हर बार रेप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएस की धारा 69 पर दिया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दर्ज FIR रद्द कर दी.
‘2 साल से ज्यादा पुराना बिल नहीं मांग सकतीं कंपनियां’: जानिए सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
Supreme Court Electricity Bill: पुराने बिजली बिलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि 2 साल पुराने बकाए को बिजली बिलों में लगातार नहीं दर्शाया गया है, तो कंपनियां उसकी वसूली नहीं कर सकती हैं.
बिहार सरकार ने SC में नियुक्त किए 2 नए AAG, जानें किसे मिली जिम्मेदारी
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में राज्य के मुकदमों की प्रभावी पैरवी के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या सिन्हा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केशव रंजन को सुप्रीम कोर्ट के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) नियुक्त किया गया है.
‘बेदाग अधिकारी को डेडवुड नहीं कहा जा सकता’, पूर्व ITS एसएस दास को सुप्रीम कोर्ट से राहत; रिटायरमेंट का आदेश रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ITS अधिकारी एस.एस. दास को जबरन अनिवार्य रिटायरमेंट देने का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने सरकार के फैसले को मनमाना बताते हुए 15 लाख रुपये मुआवजा देने और ससम्मान विदाई देने का निर्देश दिया है.
‘NOC 15 सितंबर तक जारी करें’, एशियन गेम्स के लिए बिलकिस मीर को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की फिजिकल एजुकेशन टीचर और कयाकिंग कोच बिलकिस मीर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार को 15 सितंबर तक एनओसी और रिलीविंग ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए हैं.
निजी स्कूलों के 37 लाख शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड गठन की मांग; सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर
देश भर के निजी स्कूलों में कार्यरत 37 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए एक समान कल्याणकारी योजना और राष्ट्रीय बोर्ड के गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.
