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Supreme Court

नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी होगी।

सीजेआई ने कहा कि जज को इसका पता होना चाहिए कि उनके फैसले के क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकते है।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिकाकर्ता के वकील आर बसंत से कहा कि यह याचिका एक कोचिंग सेंटर द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है. इसमें कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है?

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था और उन्हें 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर लगी रोक को दिल्ली हाइकोर्ट ने बरकरार रखा है.

हाई कोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 9 जुलाई के लिए टाल दी थी. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था.

सीजेआई ने कहा सभी वकील और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वकील भी इस अवसर का लाभ उठाएं.

हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि चार्जशीट को पहले ही चुनौती दी गई थी और वह याचिका खारिज हो चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने DDA को दिया निर्देश दिया कि वर्तमान और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना पेड़ों की कटाई नही होगी।

ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिजय केतन साहू ने ईडी द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के लिए दर्ज धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.