सजा हुई तो जाएगा मंत्री पद: अनुच्छेद 75, 164 और 239 AA में संशोधन की तैयारी; अदालत से लेकर संसद तक प्रयास जारी
राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल ला रही है. जानें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की अयोग्यता से जुड़े नए नियमों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में
‘यह आखिरी मौका है…’ बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला और उसके बच्चे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम
सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला सोनाली खातून और उसके बच्चे के मामले में केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए आखिरी मौका दिया है.
रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे 26 भारतीयों पर बड़ा खुलासा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे 26 भारतीय नागरिकों में से 10 की मृत्यु हो चुकी है. विदेश मंत्रालय प्रभावित परिवारों के संपर्क में है और स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रहा है.
‘संवैधानिक तंत्र ध्वस्त होने का तर्क खतरनाक, लग सकता है राष्ट्रपति शासन’, आइपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से जुड़े आईपीएसी मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि 'संवैधानिक तंत्र के पूरी तरह ध्वस्त होने' का तर्क गंभीर और दूरगामी परिणाम दे सकता है, क्योंकि इससे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति का प्रश्न उठ सकता है.
‘विद्वानों का सम्मान है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मंजूर नहीं’- जस्टिस नागरत्ना
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने टिप्पणी की कि वह सभी बड़े लेखकों और विचारकों की राय का सम्मान करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं कर सकते.
West Bengal IPAC Case: संवैधानिक तंत्र का टूटना कोई मामूली बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को टोका
Supreme Court News: बंगाल मामले में SC ने कहा कि संवैधानिक तंत्र गिरने का तर्क राष्ट्रपति शासन का आधार है. ED ने साफ किया कि वह केवल 'कानून के शासन' के उल्लंघन पर केंद्रित है.
‘जांच में मुख्यमंत्री का दखल लोकतंत्र के लिए खतरा’, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की CM ममता के हस्तक्षेप पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का जांच में दखल देना लोकतंत्र के लिए खतरा है और यह सिस्टम को चुनौती देने जैसा है.
दिल्ली के खान मार्केट के पास सुजान सिंह पार्क से नहीं हटाए जाएंगे सरकारी अधिकारी, बेदखली का आदेश खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने खान मार्केट के पास सुजान सिंह पार्क फ्लैट्स से सरकारी अधिकारियों को बेदखल करने के आदेश को रद्द कर दिया है.
सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या जन्म के आधार पर मंदिर में प्रवेश रोकना जायज?
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ में सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामले पर सुनवाई जारी है.
Unnao Case: कुलदीप सेंगर की सजा बढ़ाने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज, समझिए पूरा मामला
Kuldeep Singh Sengar News Update: दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर की सजा बढ़ाने वाली याचिका खारिज कर दी है. याचिका दाखिल करने में 1945 दिन की देरी हुई.
