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Supreme Court

Modi Government affidavit in Supreme Court on Rohingya: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रोहिंग्या के संबंध में निर्णय लेने का विशेषाधिकार विधायिका के पास है. न्यायिक आदेशों के माध्यम से इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.

CEC EC Appointment Case Update: केंद सरकार ने बुधवार 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में किसी ज्यूडिशियल मेंबर का होना जरूरी नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में नए अधिनियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने से केंद्र सरकार को रोकने की मांग की गई है.

Freebies Schemes in India: भारत में राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों में मुफ़्त सुविधाओं (फ्रीबीज) का वायदा किया जाता है, जिसका एक तबका विरोध कर रहा है. ऐसी ही एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

Video: लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होंगे. इसे देखते हुए भारत एक्सप्रेस की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से उनकी राय जानी.

Crpc की धारा 64 को चुनौती दी गई है. इस धारा के मुताबिक अदालत का समन आरोपी की ओर से उसके घर की महिला स्वीकार नहीं कर सकती. उसी व्यक्ति को स्वीकार करना होता है.

Lok Sabha Election 2024: महाराष्ट्र में एनसीपी में हुए दो फाड़ के बाद अब एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

Supreme Court Vs Ramdev: बाबा रामदेव ने शीर्ष अदालत की फटकार के बावजूद उसके कारण बताओ नोटिस का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा है. इससे खफा सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का आदेश दिया है.

Agusta westland Scam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत की अर्जी खारिज कर दी. इस दौरान सीजेआई की बेंच ने इस मामले में कई अहम टिप्पणियां की.

Abbas Ansari Arms Case: मुख्तार अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.