Electoral Bond Issue: “दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है?” SBI 26 दिन में भी चुनावी बॉन्ड पर नहीं दे सकी जानकारी, दानिश अली ने बताया ये कारण
एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को न दिए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है. दानिश अली ने कहा कि, आज के डिजिटल इंडिया के दौर में कोई भी जानकारी 26 मिनट में दी जा सकती है.
Electoral Bonds का ब्योरा देने की समयसीमा बढ़ाने की SBI की याचिका Supreme Court ने खारिज की, 12 मार्च तक सारी जानकारी देने को कहा
सोमवार को Supreme Court ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी.
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला SC पहुंचा, याचिका में मांग- सरकार को अपाॅइंटमेंट करने से रोका जाए
Appointment of Election Commissioners: कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद यह याचिका दायर की है, जिससे महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या घटकर एक रह गई है.
चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी SBI की अर्जी पर सुनवाई, जानें क्या है मामला
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की है.
Electoral Bond Scheme: एसबीआई की अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, लगाए गए ये आरोप
एसबीआई ने चार मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉण्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाए.
महाराष्ट्र: पूर्व CM उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शिवसेना UBT के पक्ष में कपिल सिब्बल ने की ये अपील
शिंदे गुट को असल शिवसेना मानने के विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो रहा है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तेजी से सुनवाई करने की जरूरत है.
राज्य न्यायिक सेवाओं में शामिल क्यों नहीं हो सकते दृष्टिबाधित लोग? SC ने MP हाई कोर्ट को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को मध्य प्रदेश के एक नियम पर सवाल खड़े करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से पूछा कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में शामिल होने की अनुमति क्यों नहीं?
किसके दम पर सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाया रामदेव ने?
राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों के कारण अकसर विवादों में रहने वाले रामदेव इस बार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर हैं. आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से मोटा मुनाफा कमाने से रोका, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर देश की सबसे बड़ी अदालत को भी चुनौती देने से परहेज नहीं किया.
सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट पार्क के कोर क्षेत्र में सफारी पर लगाई रोक
Bagh Safari Ban in Jim Corbett National Park: उत्तरखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर बड़ी खबर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बाघ सफारी पर रोक लगा दिया है.
ममता सरकार को झटका, संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार
Sandeshkhali case Supreme Court Decision: संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार की याचिका पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया.
