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Supreme Court

आरोप है कि बच्ची अपने चचेरी बहन जो सात साल की है, बकरी चराने गई थी. पीड़िता को जब प्यास लगी तो वह ट्यूबवेल के केबिन के पास चली गई. आरोपी ट्यूबवेल पर काम करता था. पीड़िता ने आरोपी से पीने का पानी मांगा तो आरोपी बच्ची को केबिन के अंदर ले गया और उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी.

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि हम जमानत देते है और अगले दिन आप जाकर मंत्री बन जाते है. ऐसे में सोचा जा सकता है कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आपके पद के कारण गवाह दबाव में होंगे.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि किसान शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे को अदालत ने नोट कर लिया है और लंबित मामले में इस पर विचार किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है. कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट के जरिए दावा किया कि एक सीनियर अधिकारी के घर प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन हो रहा था.

SC ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने की याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता को सरकार को ज्ञापन देने का निर्देश दिया. ठगों द्वारा सीजेआई के नाम पर 7 करोड़ की ठगी जैसे मामलों ने साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पीएलएफआई लेवी निवेश मामले में आरोपी फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सप्ताह के लिए टाली. तीन साल से जेल में बंद गोप पर शेल कंपनी के जरिए अवैध धन निवेश का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि अदालत केंद्र और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बावत निर्देश जारी करें और 1991 के पूजा स्थल कानून के निर्वहन सभी के द्वारा करने का आदेश दिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित कानून से संबंधित याचिकाओं का निपटारा किया जा सके.

संभल की जामा मस्जिद से जुड़े सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का रुख करें. याचिका में बिना सुनवाई के सर्वे का आदेश देने और इसके कारण साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने का दावा किया गया है.

2022 में NIA ने PFI पर कार्रवाई के दौरान अबूबकर को गिरफ्तार किया, आरोप है कि संगठन ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और कैडर को प्रशिक्षित करने के शिविर आयोजित किए.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए ग्रेप-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध 2 दिसंबर तक लागू रखने का आदेश दिया. ट्रकों के प्रवेश को लेकर लापरवाही पर पुलिस और एमसीडी को फटकार लगाई, साथ ही अगली सुनवाई में सख्त कदम उठाने के संकेत दिए.