डिजीटल अरेस्ट मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दखिल किया हलफनामा
डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते आतंक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अपडेट दिया है. सरकार ने बताया कि अब इन मामलों की कमान सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई है और एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंट कमेटी इस पर कड़ी योजना बना रही है.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की 17 A की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया विभाजित फैसला
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17A की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेंच फंस गया है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस पर 'विभाजित फैसला' सुनाया है.
POCSO कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, केंद्र सरकार से कहा- ‘रोमियो-जूलियट’ प्रावधान जोड़ने पर करें विचार
पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून में ‘रोमियो-जूलियट क्लॉज’ जोड़ने पर विचार करने को कहा है.
‘जब राष्ट्रपति को भी इतनी छूट नहीं, तो चुनाव आयुक्तों को क्यों?’- सुप्रीम कोर्ट में 2023 के चुनाव कानून को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी छूट देने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.
SC/ST आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ पर मचेगा घमासान! सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस भेज मांगा जवाब
SC/ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' यानी संपन्न वर्ग को बाहर करने की मांग अब और तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है
आई-पैक रेड मामले में नया मोड़: ED ने SC में की CBI जांच की मांग; CM ममता और अधिकारियों पर गंभीर आरोप
ED I-PAC Raid Case: प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर CM ममता बनर्जी पर रेड के दौरान दस्तावेज ले जाने का आरोप लगाया है. ED ने I-PAC और कोयला घोटाले में CBI जांच की मांग की है.
I-PAC ED Raid: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट पिटीशन
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है. दायर कैविएट में ममता सरकार की मांग है कि अगर ईडी, I-PAC छापेमारी के मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, तो राज्य सरकार का बिना पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला न दे.
क्या है कैविएट पिटीशन? ED की याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार का बड़ा खेला!
Mamata SC Caveat Petition: ED की याचिका से पहले ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल कर बड़ा कदम उठाया है. जानिए कैविएट याचिका क्या होती है, यह क्यों दायर की जाती है और ED I-PAC छापेमारी विवाद में यह ममता सरकार के लिए कैसे अहम साबित हो सकती है.
आवारा कुत्तों के मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को करेगा सुनवाई
आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को सुनवाई करेगा. वरिष्ठ वकीलों ने विशेषज्ञों की भागीदारी, कुत्तों के वैक्सीनेशन, माइक्रोचिपिंग और समाज में महिलाओं को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों पर चिंता जताई.
‘आदिवासी होने के नाते लद्दाख का दर्द समझें’; वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति मुर्मू को भावुक पत्र लिख मांगी मदद
सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करेगा.
