सुप्रीम कोर्ट व अरविंद केजरीवाल
Delhi Liquor Policy Case: सीबीआई और ईडी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं. यह बात इन जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही. जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे शराब नीति अनियमितता मामले में ‘आप’ को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं.
गौरतलब हो कि शराब नीति अनियमितता मामले में पिछले महीनों दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ‘आप’ की खूब किरकरी हुई थी. दिल्ली के मंत्री मनीष सिसौदिया को जेल भेज दिया गया. वहीं, कई अन्य नेताओं को भी राडार पर लिया गया. अब इस मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से यह दलील दी गई है कि ‘आप’ को आरोपी बनाया जा सकता है.
आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह सवाल उठाया गया था कि साक्ष्य हैं तो अब तक आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? केजरीवाल कहते रहे हैं कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के इशारों पर हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है. केजरीवाल यह आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का डर दिखाकर विपक्षी दलों को दबाती है. हालांकि, इन एजेंसियों के जांच अधिकारियों ने पक्षपाती कार्रवाई के आरोपों को सिरे से नकारा है.
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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह दिया जवाब
पता चला है कि मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी. सिसौदिया के पक्ष में आम आदमी पार्टी (आप) कई तरह के तर्क दे रही है…देखा यह जाना है कि जांच एजेंसियां इस पार्टी को आरोपी बना पाती हैं या नहीं. एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस सवाल पर ‘हां’ में जवाब दिया है.
— भारत एक्सप्रेस
