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money laundering

दिल्ली हाई कोर्ट ने वैभव जैन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की अनुमति दी, लेकिन पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया. ईडी ने सत्येंद्र जैन समेत कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 मार्च को अगली सुनवाई तय की. गवाह की अनुपस्थिति पर वकील ने आपत्ति जताई, और कोर्ट ने गवाह को पेश होने का आदेश दिया.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हैदराबाद के व्यवसायी पी. सरथ चंद्र रेड्डी को विदेश यात्रा की अनुमति दी. वह आबकारी नीति घोटाले में आरोपी हैं और अब सरकारी गवाह बने हैं.

ईडी ने पंजाब जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता कैलाश कुमार सिंघला की 3.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं. उन पर अत्यधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

राष्ट्रपति ने सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की अनुमति दे दी है. जैन के खिलाफ हवाला कारोबार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है.

ईडी ने Bitconnect क्रिप्टोकरंसी घोटाले में 1646 करोड़ रुपये की डिजिटल संपत्ति जब्त की है. यह घोटाला पोंजी स्कीम पर आधारित था, जिसमें हजारों निवेशकों को धोखा देकर भारी रकम हड़पी गई. ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीलत रिफाइनरीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को वापस लौटा दी है. ईडी की इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के मामलों में कड़ी कार्रवाई का संदेश जाता है.

प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 8 स्थानों पर छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज व साक्ष्य जब्त किए. आरोप है कि वन वर्ल्ड क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बैंकों से लोन लेकर उसे गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया और 21 मार्च को अगली सुनवाई तय की है.

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में साउथ ग्रुप से जुड़े शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है.

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