जम्मू कश्मीर: LG द्वारा 5 सदस्यों को मनोनीत करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
Jammu and Kashmir: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन से ठीक पहले उपराज्यपाल द्वारा पांच सदस्यों को मनोनीत करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर नई PIL पर SC का सुनवाई से इनकार, अदालत ने याचिकाकर्ता से कही ये बात
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि गलत एक्शन की स्थिति में दोषी अधिकारियों से ही मुआवजे की रकम वसूली जाए. इसके साथ ही उसके खिलाफ उचित कदम उठाया जाए.
Delhi Excise Policy Case: अभिषेक बोइनपल्ली को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए बोइनपल्ली को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था और हैदराबाद की यात्रा के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर न जाने का निर्देश दिया है.
बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर जनहित याचिका पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Bulldozer Action PIL: बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर नई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. यह याचिका दिल्ली के रहने वाले आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने वकील नरेन्द्र मिश्रा के जरिए याचिका दाखिल की है.
सेक्स स्कैंडल में फंसे JDS नेता प्रज्ज्वल रेवन्ना की मां की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर को
Karnataka Sex Scandal: जेडीएस नेता प्रज्ज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- पिछले 3 वर्षों में खेतों में आग लगने की घटनाओं में 50 फीसदी की कमी आई
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की केंद्रित कार्रवाई से पंजाब में पराली जलाना 2021 में 71,304 से घटकर 2023 में 36663 हो गया है. इसी अवधि के दौरान हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 6987 से घटकर 2303 हो गई.
जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर SC में दायर हुई याचिका
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह दो महीने की समयसीमा में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर पुनर्विचार याचिका खारिज की, कहा- संविधान पीठ के फैसले में कोई गलती नहीं मिली
Electoral Bond Scheme: कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कोई गलती नजर नहीं आती है. इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है.
साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग, SC में दायर हुई याचिका
साइबर ठगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका खोजा है. डिजिटल अरेस्ट में पार्सल या कोरियर में ड्रग्स, बैंक खाते में गलत ट्रांजेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जैसे ठगी के तरीके बहुत अपनाए जाते हैं.
SC-ST के कोटे में कोटा देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज
पीठ ने कहा था कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है और सरकार पीड़ित लोगों को 15% आरक्षण में अधिक महत्व देने के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकती है.
