ड्रग्स के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 449 स्पेशल NDPS कोर्ट बनाने का निर्देश
देश में ड्रग्स से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 449 विशेष एनडीपीएस अदालतों के गठन की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है.
जमीन घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी के PA को राहत बरकरार, SC में 9 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
जमीन घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय की अंतरिम राहत बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट अब 9 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट का घर खरीदारों को बड़ा तोहफा; बिल्डर की देरी का जुर्माना चुकाने से मिली राहत, NCLAT का फैसला खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि डेवलपर की गलती से हुई परियोजना में देरी का जुर्माना घर खरीदारों या नई कंपनी से नहीं वसूला जा सकता.
सीबीएसई की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानिए क्यों टली सुनवाई और क्या हैं नए नियम?
सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई की कक्षा 9वीं और 10वीं में लागू की गई थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को अनिवार्य रूप से लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा.
कानून के छात्रों के आचरण पर बीसीआई को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मिहिरा सूद सहित अन्य छात्रों की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के आचरण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है.
ओडिशा डीजीपी नियुक्ति विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 सितंबर को सुनवाई, चयन प्रक्रिया और पैनल पर टिकी निगाहें
सुप्रीम कोर्ट ओडिशा में डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर 7 सितंबर को सुनवाई करेगा। मामले में ओडिशा सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन उसे अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है.
उपभोक्ता आयोगों में खाली पदों पर CJI सूर्यकांत सख्त, बोले- क्या ये सिर्फ रिटायर्ड जजों के पुनर्वास केंद्र बन गए हैं?
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में खाली पदों और बढ़ते लंबित मुकदमों पर सीजेआई सूर्यकांत ने एक बार फिर चिंता जताई है.
‘आप लोकतांत्रिक रूप से चुने गए चेयरमैन नहीं, सिर्फ प्रो-टेम चेयरपर्सन’; BCI प्रमुख पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन मिश्रा को अंतरिम राहत देते हुए मौजूदा कमेटी को चुनाव होने तक काम जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन उसके अधिकारों को सीमित कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, पूछा- वोटों की गिनती के लिए ‘टोटलाइजर मशीन’ के इस्तेमाल में क्या दिक्कत है?
सुप्रीम कोर्ट में टोटलाइजर मशीनों के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
बच्चों के अपहरण मामलों में तुरंत दर्ज हो FIR, एक साल में हो ट्रायल; सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
देश में बच्चों के अपहरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अहम जनहित याचिका दायर की गई है. इसमें मामलों की जल्द जांच, विशेष अदालतों के गठन और आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई है.
