वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया.
Modi Govt Budget 2024: आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार-2 का आखिरी बजट पेश किया, इस बजट को अंतरिम बजट कहा जा रहा है, क्योंकि 2-3 महीने बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जुलाई महीने में पूर्ण बजट आएगा. ऐसे में सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए निर्मला 58 मिनट बोलीं. इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा 42 बार टैक्स और इतनी ही बार पीएम शब्द दोहराए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में पीएम से शुरू होने वाली खूब सारी योजनाएं गिनाईं. हालांकि, न इनकम टैक्स में फिर कोई राहत दी, और न फसलों की MSP बढ़ाई. डायरेक्ट या इंडायरेक्ट, किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव भी नहीं किया. उन्होंने मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम शुरू करने का वादा किया, रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया.
अंतरिम बजट में क्या-क्या?
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है. खाद्यान्न की समस्या को दूर कर देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया गया है. जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है. 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को खत्म किया है. उन्होंने कहा कि देश की जनता भविष्य की ओर देख रही है. सभी लोग आशान्वित हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में काम शुरू था, तब तमाम चुनौतियां थीं. जनता के हित में काम शुरू किए गए. जनता को रोजगार के अवसर दिए गए. देश में लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में विकास कार्यक्रमों के तहत सभी के लिए आवास, हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल योजना, महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उज्ज्वला योजना के अलावा रिकॉर्ड समय में सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं के जरिए हर घर के व्यक्ति को लक्षित किया गया.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सर्वांगीण, समावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है. देश के युवाओं की आकांक्षाएं ऊंची हैं. वर्तमान पर गर्व और उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशा और विश्वास है. पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि अब सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए टीकाकरण करेंगे. किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस होगा. मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण को और तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा. नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. इसके लिए कमेटी गठित होगी. 9 से 14 साल की किशोरियों को मुफ्त में टीका लगेगा. देश की 1361 मंडियों को eName से जोड़ा जाएगा. हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा.” उन्होंने कहा कि हम बायो फ्यूल के लिए एक समर्पित योजना लाएं हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा रेलवे को समुद्र मार्गों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा. पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए और तेजी के साथ काम होगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को ब्याजमुक्त कर्ज दिया जा रहा है. टियर-2 और टियर-3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. प्रधानमंत्री आवास योजना में 70 फीसदी महिलाओं के लिए आवास बने हैं. पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 75 हजार करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त कर्ज दिया गया है. 2014 से 2023 तक FDI भी बढ़ा है.
वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2024 में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. जिसमें विकसित भारत का पूरा रोडमैप शामिल होगा. उन्होंने वादा किया कि इंफ्रास्ट्रक्टर में 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा. निर्मला सीतारमण बोलीं कि जनसख्या वृद्धि को लेकर एक कमेटी गठित की गई है.
वित्त मंत्री ने कहा, “इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. फिलहाल आयकर दाताओं को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है. 7 लाख की आय तक टैक्स नहीं लगेगा. इनकम टैक्स भरने वालों के लिए इस प्रक्रिया को आसान किया गया है. रिफंड भी जल्द जारी किया जा रहा है. इसके साथ ही जीएसटी कलेक्शन दो गुना हो गया है. जीएसटी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है.”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बताया, “हमने बजट परंपरा को जारी रखा है.” बता दें कि अंतरिम बजट में किसी भी तरह की कोई लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं. यही वजह है कि सरकार ने इस बजट में इन घोषणाओं से बचने की कोशिश की है. अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि कारपोरेट टैक्स घटाकर 22 फीसदी किया गया है.
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