मणिपुर हिंसा पर SC ने बनाई 3 हाईकोर्ट के जजों की कमिटी
Manipur Violence: मणिपुर में दो महिला को निर्वस्त्र कर घुमाये जाने की घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को सुनवाई करेगा. इस मामले पर कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया था और केंद्र और राज्य सरकार से सवाल पूछते हुए जवाब मांगा था कि अब तक इस घटना पर किया एक्शन लिया गया है. वहीं कोर्ट की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है.
सुत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया है कि राज्य सरकार से बात करके मामले की जांच सीबीआई (CBI) को दी जाएगी. इसके अलावा निचली अदालत को यह भी निर्देश दे कि चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के अंदर फैसला दे.
35 हजार की अतिरिक्त फोर्स तैनात
मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है. प्रदेश में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का वीडियो सामने आने के बाद गृह मंत्रालय अब एक्शन में आ गया है. प्रदेश में हालातों को काबू करने के लिए 35 हजार अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है. हालांकि इस बाद भी सवाल पूछा जा रहा है कि हिंसा अब तक क्यों नहीं रुक रही है. बता दें बीते दिनों में प्रदेश में हिंसा की खबरें नहीं आयी हैं. विपक्ष भी इसको लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है. विपक्षी गठबंधन इंडिया बार-बार पीएम मोदी से अपील कर रहा है कि वह संसद में मणिपुर की घटना को लेकर जवाब दें.
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गठबंधन INDIA के सांसद जाएंगे मणिपुर
विपक्ष सरकार को घेरत हुए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आयी है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आएं और मणिपुर की घटना पर जवाबा दें. वहीं गठबंधन इंडिया ने आगे की रणनीति बनाते हुए अपने सांसदों को 29 और 30 जुलाई को मणिपुर भेजेगा, जिससे की जमीनी हालातों का पता लगाया जा सके. वहीं गृह मंत्रालय की कोशिश है कि दोनों समुदायों के साथ बातचीत कर जल्दी मसले का हल निकाला जाए. हालांकि दोनों समुदायों के बीच अभी तक कोई सुलह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है.
– भारत एक्सप्रेस
