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Lok Sabha Election 2024: जानिए कांग्रेस के उन वायदों को, जिनके जरिए जनता से मांगेगी वोट

लोकसभा चुनाव—2024 के दरम्यान झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ वाला कार्ड घर-घर जाकर बांटेंगे। वे लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस सरकार आने पर कितने अच्छे-अच्छे काम करेंगे। उनका ख्वाब है— राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे.

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झारखंड की कांग्रेस इकाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर।

Congress manifesto In Election 2024: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड कांग्रेस ‘घर-घर गारंटी’ अभियान की शुरुआत करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘गारंटी’ लोगों को नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी जो गारंटी दे रही है, उन पर वह अमल करेगी। पार्टी का यह चुनावी अभियान पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है।

पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ वाला चुनावी कैंपेन

झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ वाला कार्ड घर-घर जाकर वितरित करेंगे। वही लोगों को बताएंगे कि सरकार आने के बाद क्या-क्या काम करेंगे।’’ उन्होंने कहा ‘‘हम लोगों को गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए काम करेगी।’’

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मोदी की गारंटी लोगों को नहीं मिली: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोले— ‘‘पीएम मोदी अपनी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन उनकी गारंटी कामयाब नहीं हुई। उनकी गारंटी लोगों को नहीं मिली। उन्होंने हर साल दो करोड़ नौकरियों की बात की, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने 15-15 लाख रुपये देने का वादा किया, लेकिन यह गारंटी भी पूरी नहीं हुई।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों से किए वादे भी मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र पांच न्याय ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित होगा। यह पांच अप्रैल को जारी किया जाएगा।

‘हम आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा खत्म करेंगे’

कांग्रेस पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है। उसने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा ‘जीएसटी’ मुक्त खेती का वादा किया है।

कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। उसने ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।

महिलाओं के लिए समृद्धि के द्वार खुलेंगे

कांग्रेस नेता ने कहा— “हमारी पार्टी पांच ऐसी गारंटियां दे रही है जिनसे देश में महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। कांग्रेस का लक्ष्य देश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और बराबरी का प्रतिनिधित्व देना है। यह 5 ऐतिहासिक कदम महिलाओं के लिए ‘समृद्धि का द्वार’ खोलने जा रहे हैं।’’

कांग्रेस की 5 गारंटी क्या हैं?

महालक्ष्मीः इसके तहत सभी गरीब परिवार में एक महिला को हर साल सीधे बैंक खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे।

आधी आबादी, पूरा हकः केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। यानी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

शक्ति का सम्मानः इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा।

अधिकार मैत्रीः इसके तहत सभी पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे और इन अधिकारों को लागू करने में मदद करेंगे।

सावित्री बाई फुले हॉस्टलः इस योजना के तहत देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी करेगी। भारत सरकार की तरफ से सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनवाया जाएगा।

‘मनरेगा का पैसा अरबपतियों को दिया’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, “पीएम मोदी ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। मनरेगा का एक साल का बजट 65 हजार करोड़ रुपए है। इसका मतलब मोदी जी ने मनरेगा का 24 साल का पैसा अरबपतियों को दे दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनका कर्ज माफ हो सकता है तो किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों का भी कर्ज माफ होना चाहिए।“

— भारत एक्सप्रेस

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